हमीरपुर: PM आवास न मिलने पर ज़मीन पर सो रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने डसा, दोनों की मौत

हमीरपुर: जमीन में सो रहे मासूम भाई-बहन को सांप ने काटा, हुई मौत। कच्चे मकान में जमीन पर सो रहा था परिवार तभी मासूम बच्चों को सांप ने काटा। दो मासूमों की सांप के काटने से हुई मौत के कारण गांव में छाया मातम।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में बुधवार/गुरुवार रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां कच्चे मकान की ज़मीन पर सो रहे एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों, रोहित (4 वर्ष) और काजल (6 वर्ष) की सांप के काटने से मौत हो गई।

आर्थिक तंगी में पिता नहीं ले जा पाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार, बच्चों के पिता रामराज प्रजापति का परिवार अत्यंत गरीब है और पक्के मकान के अभाव में ज़मीन पर सोने को मजबूर था। आधी रात को सांप ने दोनों बच्चों को डस लिया। बच्चों के तड़पने पर परिवार जागा और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाने के बजाय, आर्थिक तंगी और साधन न होने के चलते पहले गांव के ही एक वैद्य के पास ले गया। दुर्भाग्यवश, ज़हर पूरे शरीर में फैल चुका था और दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका।

पिता रामराज प्रजापति का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “एक ओर गरीबी की मार दूसरी ओर भगवान ने छीने मेरे दोनों बच्चे।”

‘अगर PM आवास मिलता तो बच्चे जिंदा होते’

इस दुखद घटना के बाद पीड़ित पिता रामराज ने ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि वह वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन अपात्र होने का हवाला देकर उसे योजना का लाभ नहीं दिया गया। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा, “अगर पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाता तो आज बच्चे जिंदा होते।” उनका मानना है कि पक्के मकान की ऊँची नींव पर सोने से शायद उनके बच्चे सांप के डसने से बच जाते।

प्रशासन ने दिए मुआवजे के निर्देश

सर्पदंश से हुई मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। राजस्व विभाग और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश (Snakebite) से होने वाली मौत को राजकीय आपदा घोषित किया हुआ है, जिसके तहत मृतक के परिजनों को ₹4 लाख तक का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। उप जिलाधिकारी मौदहा ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और आश्वासन दिया है कि राजस्व टीम की रिपोर्ट मिलते ही उन्हें जल्द से जल्द सरकारी सहायता (₹4 लाख की आर्थिक मदद) और पीएम आवास योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा।