कथित रामराज्य में दलित महिला भूखी, रोटी के लिए दर-दर भटक रही

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में “रामराज्य” के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राजधानी लखनऊ के विकासखंड सरोजिनी नगर के एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग दलित महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। विधवा और असहाय यह महिला सरकारी योजनाओं के बावजूद रोटी के लिए लोगों के घरों पर हाथ फैला रही है। भूख की मार और प्रशासन की अनदेखी इस मामले को समाज की असली हालत दिखा रही है।

पीड़िता का कहना है कि वह विधवा है, उम्र अधिक हो चुकी है और अब मेहनत-मजदूरी करने की हालत में नहीं है। उसका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन क्षेत्र का सरकारी कोटेदार महीनों से उसे राशन नहीं दे रहा। जब कभी देता भी है तो घटतौली करता है। महिला का यह भी आरोप है कि वह कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुकी है लेकिन अब तक उसे कोई न्याय नहीं मिला।

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गांव के अन्य लोगों ने भी पुष्टि की है कि कोटेदार द्वारा खुलेआम गरीबों के राशन में कटौती की जाती है। यह दशा तब है जब राज्य सरकार लगातार दावा करती है कि हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सवाल उठता है कि यदि एक बुजुर्ग दलित महिला को भी उसका हक नहीं मिल पा रहा है, तो फिर रामराज्य के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं?

दलित महिला ने जिला अधिकारी लखनऊ से वीडियो संदेश के माध्यम से न्याय और कार्रवाई की मांग की है। उसने कहा कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो वह भूख से मरने को मजबूर हो जाएगी। प्रशासन और सरकार से उसका सीधा सवाल है — “कहां है मेरा हक? कहां है मेरे लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ?”

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कोटेदार पर आरोप लगाए गए हैं, उसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार की राजनीतिक पकड़ मजबूत है और शायद इसी वजह से वह खुलेआम मनमानी कर रहा है। लोगों को शक है कि राशन में की जा रही कटौती का हिस्सा ऊपर तक पहुंचता है, जिससे उसे संरक्षण प्राप्त है।

राज्य में लगातार हो रहे ऐसे मामलों से यह साफ है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीर सवालों के घेरे में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रशासन को न सिर्फ इस मामले की जांच करनी चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य गरीबों को उनका हक मिल सके।

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