पयागपुर अध्यक्ष पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट से जांच टालने का आरोप

बहराइच ज़िले के पयागपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बालेंद्र प्रताप उर्फ विपिन एक बार फिर विवादों में हैं। पयागपुर फ्राड केस से जुड़ी ताज़ा जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) की तहरीर पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने जांच प्रक्रिया से बचने के लिए फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र का सहारा लिया।

मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास सोनी को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अध्यक्ष बालेंद्र प्रताप के विरुद्ध पहले से ही वित्तीय अनियमितता और घोटाले की जांच चल रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना था। लेकिन जांच से बचने के लिए उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाय

आरोप है कि डॉ. विकास सोनी ने बालेंद्र प्रताप के कहने पर कंप्लीट ब्लड टेस्ट (CBT) की रिपोर्ट तैयार की और उसे एक प्रमाणित चिकित्सकीय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर बालेंद्र ने जांच में शामिल न होकर चिकित्सा कारणों का हवाला दिया।

लेकिन जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने उस प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कराई तो वह दस्तावेज फर्जी निकला। इसके बाद CMO कार्यालय की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह मामला न केवल सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा कानून की प्रक्रिया को बाधित करने का गंभीर उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। ऐसे में शासन और प्रशासन अब इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

बहराइच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। खास बात यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा जांच में सहयोग न करना, और उल्टा फर्जीवाड़े का सहारा लेना, जनविश्वास को ठेस पहुंचाता है।

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